खुशखबरी: टैक्स में छूट को लेकर सरकार कर सकती है बड़ा एलान

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डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) पैनल ने व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स दर में भारी कटौती की सिफारिश की है। डीटीसी टास्क फोर्स का गठन सरकार ने 58 साल पुराने आयकर अधिनियम को खत्म करने और नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए किया था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य अखिलेश रंजन की अध्यक्षता वाली आठ सदस्यीय टास्क फोर्स ने 19 अगस्त, 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वित्त मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए ट्वीट किया, लेकिन रिपोर्ट का विवरण साझा नहीं किया। डीटीसी पैनल की कई सिफारिशों का उद्देश्य नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, जिससे करदाताओं को आसानी हो।

डायरेक्ट टैक्स कोड 2.0 सिफारिशें

डीटीसी पैनल ने उच्चतम आयकर स्लैब में उल्लेखनीय वृद्धि की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक, अगर टैक्स ब्रैकेट में बदलाव और छूट देने की सिफारिशें लागू होती हैं, तो सालाना 55 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को अब बड़ी कर राहत मिल सकती है।

डीटीसी पैनल ने घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की भी सिफारिश की है। पैनल ने बड़ी कंपनियों के लिए पहले के 30 प्रतिशत से और विदेशी कंपनियों के लिए 40 प्रतिशत के बदले अब घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत की दर करने का प्रस्ताव किया है। अमेरिका ने भी पिछले साल अपने कॉर्पोरेट कर को 35 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत कर दिया था।