इन केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है गुड न्यूज, DA में बढ़ोतरी

0
1157

केंद्र सरकार के 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी को अब तक 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुरूप वेतन बढ़ोतरी का तोहफा नहीं मिल पाया है। सैलरी बढ़ोतरी में हो रही देरी की वजह से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी तक उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के चलते केंद्र सरकार कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए डीएम में बढ़ोतरी कर सकती है।

DA में बढ़ोतरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जल्द ही कुछ सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। सरकार कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। हाल ही में नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) के चीफ शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि मोदी सरकार केंद्र सरकार वेतन बढ़ाने को लेकर गंभीर हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा हो सकता है। हालांकि न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना कम है। लेकिन सरकार डियरनेस अलाउंस बढ़ाकर कर्मचारियों की नाराजगी को कम कर सकती है।

सैलरी बढ़ोतरी में क्या है मुश्किल

सैलरी बढ़ोतरी को लेकर सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि न्यूनतम पे को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए करने पर सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। सरकार अतंरिम बजट में पहले ही इनकम टैक्स के दायरे में बदलाव, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन और किसानों के लिए 6000 रुपए की मदद जैसी योजनाओं की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करती है तो सरकारी खजाने पर बोझ और अधिस बढ़ जाएगा। RBI न्यूनतम पे में बढ़ोतरी को लेकर पहले ही चेतावनी दे चुकी है। ऐसे में इसकी संभावना कम है, लेकिन कर्मचारी यूनियंस अपनी मांगों से पीछे हटने के मूड में नहीं है।

क्या है उनकी मांगें

सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है। कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है। सरकार वेतन आयोग का सरकार गठन करती है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव सरकार के सामने देती है। सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18000 रुपए करने की सिफारिश की, जिसे सरकार ने भी मान लिया, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 26000 रुपए की जाए।