सीएम अरविन्द केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, इसके उपयोग के लिए 13 सदस्यीय समिति की घोषणा की

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ने 50-करोड़ रूपये वकीलों के कल्याण कोष के उपयोग पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक 13-सदस्यीय समिति का गठन किया है। दिल्ली सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, केजरीवाल ने कहा कि इस साल के बजट में, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ का फंड आवंटित किया है।

केजरीवाल ने कहा कि समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार खन्ना करेंगे और 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। दिल्ली सरकार समाज में वकीलों के योगदान को मान्यता देती है। उनकी मांग को पूरा करते हुए, दिल्ली में सभी वकीलों के लिए मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए बजट में 50 करोड़ की राशि निर्धारित की गई। केजरीवाल ने कहा कि वकीलों की 13 सदस्यीय समिति ने आज फैसला किया कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार देश की पहली ऐसी सर्कार थी जिसने वकीलों के कल्याण के लिए अपने बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया। ऐसा करते हुए, सीएम ने कहा, उनकी सरकार ने चुनावी वादों में से एक को पूरा किया है।